केरल में कुत्तों और लोगों के बीच झगड़े क्यों बढ़ रहे हैं?

दशकों तक केरल में इंसानों और आवारा कुत्तों के बीच एक ख़ामोश लेकिन स्थिर समझ बनी रही। यह किसी कानून या नीति में लिखी नहीं थी, फिर भी शहरों और कस्बों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा थी। आवारा कुत्ते खुले कचरे, बाज़ार के बचे हुए सामान, घरों और दुकानों के पास फेंके गए खाने पर निर्भर रहते थे। यह व्यवस्था अव्यवस्थित, अस्वस्थ और आदर्श नहीं थी, लेकिन स्थिर थी। कुत्तों को पता होता था कि खाना कहाँ मिलेगा और लोग भी इस बात के आदी हो चुके थे कि कुत्ते कुछ जगहों पर रहते हैं और रोज़ टकराव नहीं होता।

अब यह संतुलन टूट चुका है, और इसके असर केरल की सड़कों पर साफ़ दिखाई दे रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षों में केरल ने कचरा प्रबंधन को लेकर ज़रूरी और कड़े कदम उठाए हैं। खुले में कचरा फेंकना रोका गया, विकेंद्रीकृत वेस्ट प्रोसेसिंग शुरू हुई और सफ़ाई को सार्वजनिक प्राथमिकता बनाया गया। जनस्वास्थ्य, पर्यावरण और शहरी गरिमा के लिहाज़ से ये सुधार बहुत ज़रूरी थे। साफ़ सड़कों से बीमारियाँ घटती हैं और जीवन स्तर बेहतर होता है।

लेकिन समस्या यह रही कि कचरा प्रबंधन तेज़ी से बदला, जबकि पशु कल्याण की व्यवस्था उसी रफ्तार से नहीं बढ़ी। बदलाव अचानक हुआ, लेकिन आवारा जानवरों को संभालने के लिए ज़रूरी सिस्टम साथ में नहीं बने। जो कुत्ते इंसानी कचरे पर निर्भर थे, उनके लिए यह बदलाव अचानक और पूर्ण था।

एक आवारा कुत्ते के लिए खाने की कमी छोटी परेशानी नहीं, बल्कि जीवन-मरण का सवाल होती है। शोध बताते हैं कि जब अचानक भोजन का स्रोत खत्म हो जाता है, तो जानवरों में तनाव, डर और व्यवहार में बदलाव आता है। भूख डर को कम कर देती है और प्रतिक्रिया को तेज़। ऐसे में कुत्ते झुंड में रहने लगते हैं, क्योंकि समूह में रहने से खाना ढूँढना और इलाका बचाना आसान होता है। यह स्वाभाविक व्यवहार है, लेकिन इससे कुत्तों और इंसानों के बीच टकराव की संभावना बढ़ जाती है।

अक्सर लोग इसे कुत्तों की आक्रामकता मान लेते हैं। जबकि सच यह है कि कुत्ते नहीं बदले, उनका माहौल बदल गया है। उनका व्यवहार हिंसा नहीं, बल्कि तनाव, असुरक्षा और सीमित संसाधनों की प्रतिक्रिया है।

इसी बीच, आम लोगों को सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने से रोका जा रहा है। हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्रतिबंध लगते हैं, खाने के बर्तन हटाए जाते हैं और जो लोग दया दिखाते हैं, उन्हें विरोध या कानूनी डर का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग नियमित रूप से कुत्तों की मदद करते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। नतीजा यह होता है कि खाना कभी मिलता है, कभी नहीं।

अनियमित भोजन व्यवस्था कुत्तों के व्यवहार को और अस्थिर बना देती है। जब उन्हें यह नहीं पता होता कि अगला भोजन कब और कहाँ मिलेगा, तो डर और बेचैनी बढ़ती है। घनी आबादी वाले इलाकों में, जहाँ इंसान, वाहन और जानवर हर समय पास-पास रहते हैं, तनावग्रस्त कुत्ते ज़्यादा रक्षात्मक व्यवहार दिखाते हैं। भौंकना, पीछा करना या काटने की घटनाएँ अक्सर डर की वजह से होती हैं, न कि जानबूझकर हिंसा से।

इसलिए केरल में बढ़ता कुत्ता–मानव संघर्ष सिर्फ़ “खतरनाक कुत्ते” या “लापरवाह लोग” की कहानी नहीं है। यह एक नीतिगत बदलाव की समस्या है। सफ़ाई और पर्यावरण सुधार तो हुए, लेकिन उस सिस्टम में रहने वाले जानवरों को साथ में नहीं जोड़ा गया।

कचरा प्रबंधन नीतियाँ केवल इंसानी सफ़ाई और शहर की सुंदरता पर केंद्रित रहीं। पशु कल्याण की व्यवस्थाएँ जैसे नियंत्रित भोजन, टीकाकरण, नसबंदी और सामुदायिक भागीदारी पीछे रह गईं। इसी खाली जगह ने आज का संकट पैदा किया है।

नसबंदी और टीकाकरण को अक्सर अकेला समाधान बताया जाता है, लेकिन भूखे और डरे हुए कुत्तों के साथ ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते। बिना स्थिर भोजन व्यवस्था के उन्हें पकड़ना और इलाज करना मुश्किल होता है। अधूरी नसबंदी से आबादी बढ़ती रहती है, जिससे भोजन और इलाकों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और टकराव और गहरा होता है।

समस्या तब और बढ़ती है जब जनता को सही जानकारी नहीं दी जाती। लोगों से कहा जाता है कि कुत्तों को खाना न खिलाएँ, लेकिन कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं दिया जाता। मीडिया में डर फैलाने वाली बातें हावी हो जाती हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में बँट जाता है, एक तरफ़ सुरक्षा की माँग, दूसरी तरफ़ करुणा की कोशिश।

केरल की घनी आबादी इस तनाव को और बढ़ाती है। सड़कें सिर्फ़ रास्ते नहीं, बल्कि साझा जीवन-स्थल हैं। माता-पिता बच्चों की चिंता करते हैं, बुज़ुर्ग डरते हैं, और कुत्तों को खाना खिलाने वाले खुद को अपराधी महसूस करते हैं। स्थानीय प्रशासन भी दबाव और संसाधनों की कमी के बीच फँसा रहता है।

समाधान साफ़ है: साफ़-सफाई और पशु कल्याण में से किसी एक को चुनना ज़रूरी नहीं है। दोनों एक-दूसरे पर निर्भर हैं। बिना पशु प्रबंधन के सफ़ाई अस्थिरता लाती है, और बिना शहरी योजना के पशु कल्याण टकराव।

सुरक्षित सड़कों के लिए ज़रूरी है कि तय जगहों पर नियंत्रित भोजन व्यवस्था हो, ट्रैफ़िक से दूर। ज़रूरी है कि पंजीकृत कम्युनिटी फीडर्स को कानूनी संरक्षण मिले। भोजन, टीकाकरण और नसबंदी को एक साथ, समन्वित तरीके से लागू किया जाए। और सबसे ज़रूरी, जनता को ईमानदारी से समझाया जाए कि ये कदम लंबे समय में कैसे सुरक्षा बढ़ाते हैं।

जब कुत्तों को नियमित खाना मिलता है, उनका तनाव घटता है। टीकाकरण से बीमारी का खतरा कम होता है। नसबंदी से आबादी स्थिर होती है। इन सबका असर मिलकर टकराव कम करता है और संतुलन लौटाता है।

केरल ने कचरा प्रबंधन में नेतृत्व दिखाया है। अब अगला कदम यह मानना है कि पुराने सिस्टम में जानवर भी एक अदृश्य हिस्सेदार थे और नए सिस्टम में उन्हें जानबूझकर शामिल करना होगा। इस सच्चाई को नज़रअंदाज़ करने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि सड़कों पर और गहरी हो जाती है।

यह बहस इंसानों की सुरक्षा बनाम कुत्तों की दया की नहीं है। दोनों ज़रूरी हैं। असली चुनौती यह है कि नीतियाँ आपसी निर्भरता को समझें और समस्याओं को अलग-अलग नहीं, बल्कि साथ मिलकर हल करें।

जब पर्यावरण सुधार और पशु कल्याण एक साथ आगे बढ़ेंगे, तभी साफ़ सड़कें और सुरक्षित सार्वजनिक जीवन संभव होगा। जब तक यह संतुलन नहीं बनेगा, केरल को उस बदलाव की कीमत चुकानी पड़ेगी जिसने सफ़ाई तो लाई, लेकिन सह-अस्तित्व को भूल गया।