रुपया गिर रहा है, क्या भारत को वाकई घबराना चाहिए ?

भारतीय रुपया धीरे-धीरे लेकिन लगातार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है और यह हाल के समय की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली आर्थिक घटनाओं में से एक बन गया है। न्यूज़ चैनलों की सुर्खियाँ डर दिखाती हैं, सोशल मीडिया पर चिंता फैलती है और राजनीतिक बहसों में रुपये के चार्ट हथियार बन जाते हैं। आम नागरिक के लिए रुपये का गिरना तब तक एक मुश्किल आर्थिक शब्द लगता है, जब तक इसका असर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखाई न देने लगे जैसे पेट्रोल-डीज़ल महँगा होना, आयातित सामान की कीमत बढ़ना या विदेश में खर्च करने की क्षमता कम होना। लेकिन इतिहास बताता है कि मुद्रा की चाल हमेशा एक ही वजह से नहीं होती। यह वैश्विक हालात, देश की आर्थिक बनावट, सरकारी नीतियों, कंपनियों के फैसलों और लोगों की सोच से मिलकर बनती है। असली सवाल यह नहीं है कि रुपया गिर रहा है या नहीं, बल्कि यह है कि यह गिरावट नाकामी है, एक ज़रूरी बदलाव है, या फिर एक ऐसा मौका है जिसे समझने की ज़रूरत है।

आज की स्थिति को समझने के लिए पहले यह जानना ज़रूरी है कि मुद्रा होती क्या है। किसी देश की मुद्रा की कीमत उस देश की सफलता या असफलता का फैसला नहीं होती। यह एक कीमत होती है, जो मांग और आपूर्ति, भरोसे, पूंजी के प्रवाह, उत्पादन क्षमता और नीतियों से तय होती है। अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे ताक़तवर मुद्रा है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तेल जैसी चीज़ों की कीमत और वैश्विक कर्ज़ में इसका इस्तेमाल होता है। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, तो निवेशक सुरक्षित जगह मानकर डॉलर की ओर भागते हैं। यही वजह है कि जब वैश्विक तनाव बढ़ता है, तो भारत जैसे उभरते देशों की मुद्राओं पर दबाव आना सामान्य है, भले ही देश की अंदरूनी अर्थव्यवस्था ठीक हो।

पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक हालात काफ़ी मुश्किल रहे हैं। विकसित देशों में महंगाई, अमेरिका द्वारा ब्याज दरों में तेज़ बढ़ोतरी, भू-राजनीतिक तनाव और टूटी हुई सप्लाई चेन ने पूरी दुनिया में पूंजी के बहाव को बदल दिया है। जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो डॉलर में निवेश ज़्यादा फायदेमंद लगता है और पैसा भारत जैसे देशों से बाहर चला जाता है। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है। इसलिए रुपये की गिरावट को सिर्फ भारत की समस्या नहीं, बल्कि एक वैश्विक स्थिति के रूप में देखना चाहिए।

भारत की व्यापार व्यवस्था भी इस स्थिति को कठिन बनाती है। भारत कच्चा तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और आधुनिक मशीनें बड़ी मात्रा में आयात करता है, जिनकी कीमत डॉलर में तय होती है। जब रुपया कमजोर होता है, तो ये आयात और महंगे हो जाते हैं, व्यापार घाटा बढ़ता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है। दूसरी ओर, भारत के निर्यात उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहे कि इस खर्च की भरपाई कर सकें। इससे डॉलर की मांग और बढ़ जाती है और रुपया और कमजोर होता है।

विदेशी निवेश भी रुपये की कीमत तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है। भारत अक्सर अपने चालू खाते के घाटे को पूरा करने के लिए विदेशी निवेश पर निर्भर रहता है। जब वैश्विक निवेशक जोखिम महसूस करते हैं या कहीं और ज़्यादा फायदा देखते हैं, तो वे भारत से पैसा निकाल लेते हैं। इससे रुपया कमजोर हो जाता है, भले ही देश की आर्थिक विकास दर अच्छी क्यों न हो। कई बार यह पैसा भारत की कमज़ोरी की वजह से नहीं, बल्कि दुनिया की सोच बदलने की वजह से निकलता है।

मीडिया और राजनीति अक्सर इस पूरी तस्वीर को बहुत सरल बना देते हैं। रुपये की गिरावट को तुरंत संकट या सरकार की नाकामी बता दिया जाता है। सोशल मीडिया पर बिना संदर्भ के तुलना की जाती है, जिससे डर फैलता है। जबकि सच यह है कि रुपये का गिरना हमेशा बुरा नहीं होता और न ही उसका मजबूत होना हमेशा अच्छा होता है। असर इस बात पर निर्भर करता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी तैयार है।

दूसरे देशों के उदाहरण भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। कई देशों में मुद्रा इसलिए नहीं गिरी क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था खराब थी, बल्कि इसलिए कि उनके सिस्टम झटके सहने के लिए तैयार नहीं थे। मुद्रा किसी देश को नहीं तोड़ती, बल्कि कमजोर व्यवस्थाएँ और खराब योजना देश को नुकसान पहुँचाती हैं।

कुछ एशियाई देशों जैसे चीन, जापान और दक्षिण कोरिया ने कमजोर मुद्रा का फायदा उठाया। उन्होंने पहले मजबूत उद्योग और निर्यात व्यवस्था बनाई, फिर मुद्रा की लचीलापन से अपने उत्पादों को दुनिया में सस्ता और प्रतिस्पर्धी बनाया। लेकिन अगर किसी देश के पास मजबूत उत्पादन क्षमता न हो, तो कमजोर मुद्रा सिर्फ महंगाई बढ़ाती है।

भारत अभी इसी मोड़ पर खड़ा है। ‘मेक इन इंडिया’ और दूसरी योजनाओं से उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन यह सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। कमजोर रुपया आईटी, दवा, टेक्सटाइल और केमिकल जैसे निर्यात क्षेत्रों को फायदा देता है, क्योंकि उनकी कमाई डॉलर में होती है। लेकिन जो उद्योग आयात पर निर्भर हैं, उनके लिए लागत बढ़ जाती है।

महंगाई रुपये की गिरावट से जुड़ी सबसे बड़ी चिंता है। ईंधन और कच्चे माल की कीमत बढ़ने से आम लोगों की जेब पर असर पड़ता है, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग पर। इसलिए रिज़र्व बैंक को संतुलन बनाकर चलना पड़ता है न बहुत ज़्यादा दखल, न पूरी चुप्पी।

कंपनियों को भी मुद्रा के उतार-चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए। सिर्फ रुपये के कमजोर होने पर मुनाफा मिलने की उम्मीद करना सही रणनीति नहीं है। जो कंपनियाँ आयात कम करती हैं, सप्लाई चेन मजबूत बनाती हैं और बेहतर निर्यात पर ध्यान देती हैं, वे ज़्यादा सुरक्षित रहती हैं।

निवेशकों को भी घबराने के बजाय लंबी सोच रखनी चाहिए। कमजोर रुपया हमेशा खराब रिटर्न का संकेत नहीं होता। शेयर बाज़ार कंपनी की कमाई और भविष्य की संभावनाओं से चलता है, सिर्फ मुद्रा से नहीं।

अंत में, रुपये पर बहस डर की बजाय समझ पर आधारित होनी चाहिए। रुपये की गिरावट न तो कोई तबाही है और न ही जादुई समाधान। यह एक संकेत है, जो बताता है कि दुनिया और देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। भारत को ऐसा देश बनाना है जो मुद्रा के उतार-चढ़ाव में भी आगे बढ़ता रहे।