स्वच्छ भारत पैसे की नहीं, सोच और आदतों की समस्या है।

भारत में सफाई की समस्या पैसों या सरकारी योजनाओं की नहीं है, यह हमारे व्यवहार और सोच की है। यह बात कई लोगों को असहज कर देती है क्योंकि यह आसानी से सरकार को दोष देने की सुविधा को हटा देती है और हमें खुद से सामना करने पर मजबूर करती है। दशकों से सफाई पर चर्चा बजट, नीतियों, स्कीमों, ट्रक, ठेके और अभियानों तक सीमित रही, लेकिन सड़कों पर कचरा, नदियों में गंदगी, सार्वजनिक दीवारों पर दाग और सार्वजनिक जगहों की उपेक्षा आज भी जारी है। सच्चाई बहुत सीधी है: सफाई पैसे की कमी के कारण नहीं है, बल्कि सम्मान की कमी के कारण है।

कई भारतीय शहरों में सख्त नियम बनाना चर्चा का हिस्सा होता है, लेकिन नियम तभी असर करता है जब लोग इसे नैतिक रूप से सही समझें, सिर्फ कानूनी रूप से पालन योग्य नहीं। जिन देशों की हम सफाई के लिए तारीफ करते हैं, वहां कानून भी हैं, लेकिन सामाजिक शर्म और जिम्मेदारी कहीं ज्यादा मजबूत हैं। वहां कचरा फेंकना सिर्फ गैरकानूनी नहीं, शर्मनाक है। भारत में अक्सर लोग खुले मन से और आत्मविश्वास के साथ कचरा फेंकते हैं, मानो सार्वजनिक जगहें अपना जिम्मा खुद निभा लेंगी।

डस्टबिन या इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है, लेकिन यह अकेले पर्याप्त नहीं है। लोग तब भी रास्ते में कचरा फेंकते हैं, डस्टबिन के पास कप छोड़ देते हैं, या नालियों में प्लास्टिक डाल देते हैं। इसका कारण यह है कि लोगों का सार्वजनिक जगहों के साथ मानसिक रिश्ता टूट गया है। कई भारतीय सार्वजनिक जगहों को किसी का नहीं मानते, इसलिए उनका ख्याल नहीं रखते।

सिविक सेंस यानी नागरिक जिम्मेदारी केवल सरकार की देन नहीं, यह हर नागरिक की “अपग्रेड” है। साफ-सुथरी जगहें केवल सिस्टम से नहीं, बल्कि लाखों छोटे-छोटे, अनुशासित रोज़मर्रा के फैसलों से बनी रहती हैं। शिक्षा इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन केवल स्लोगन या साल में एक बार की सफाई मुहिम से नहीं। बच्चों को स्कूल में यह समझाना जरूरी है कि सार्वजनिक संपत्ति सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी है। टूटे बेंच, गंदे क्लासरूम और खेल के मैदान केवल किसी और की गलती नहीं, बल्कि सामूहिक उपेक्षा हैं।

जनता का जवाबदेही भी कमजोर है, सिर्फ कानून होने की वजह से नहीं। जब कोई कार से कचरा फेंकता है, ज्यादातर लोग नजरें घुमा लेते हैं। सार्वजनिक जगहों की देखभाल में चुप रहना एक तरह की भागीदारी बन जाती है। कई देशों में लोग सार्वजनिक जगहों की रक्षा करते हैं, गलत करने वालों को शांति से और दृढ़ता से समझाते हैं, और रिपोर्ट करते हैं। भारत में अक्सर किसी को सुधारना हस्तक्षेप या घमंड माना जाता है।

कॉर्पोरेट जिम्मेदारी भी जरूरी है। कंपनियां सुविधा के नाम पर प्लास्टिक बेचती हैं, लेकिन उसके कचरे का जिम्मा नहीं लेतीं। वास्तविक जिम्मेदारी इसका पूरा जीवन चक्र संभालना है, उत्पादन से लेकर रीसायक्लिंग तक। लेकिन नागरिकों का careless व्यवहार इसे और बढ़ा देता है।

शहरी डिजाइन भी व्यवहार बदल सकता है, लेकिन केवल अनुशासन के साथ। सही जगह पर बिन, साफ़ सार्वजनिक शौचालय, और कचरा अलग करने के सिस्टम जरूरी हैं, लेकिन अगर लोग जिम्मेदारी से भागते हैं, तो डिजाइन भी मदद नहीं करेगा।

भारत में जागरूकता की कमी नहीं है, स्थिरता की कमी है। लोग साफ़ मोहल्ला चाहते हैं, लेकिन अपनी आदतें नहीं बदलते। साफ़ पर्यटन स्थल चाहते हैं, लेकिन वहीं कचरा फेंकते हैं। गंदी ट्रेनें शिकायत का कारण हैं, लेकिन लोग खिड़की से कचरा फेंकते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि जिम्मेदारी हमेशा किसी और पर डाली जाती है।

यह मानसिकता औपनिवेशिक है, जब सार्वजनिक जगहें शासकों की थीं, जनता की नहीं। स्वतंत्रता ने इसे पूरी तरह नहीं तोड़ा। आज भी कई भारतीय सार्वजनिक संपत्ति को बाहरी, अस्थायी और गैर-जिम्मेदार मानते हैं। घर की सफाई आदर्श है, बाहर की उपेक्षा सामान्य।

जिन देशों की हम तारीफ करते हैं, वहां लोग सार्वजनिक जगहों की रक्षा खुद करते हैं। जापान में लोग खुद सफाई करते हैं, सिर्फ सफाई कर्मचारियों की वजह से नहीं। सिंगापुर में कचरा रोकने के लिए कड़ी कानून और सामाजिक अपेक्षाएं हैं। यूरोपीय शहरों में व्यवस्था आत्मसिद्ध होती है।

भारत अक्सर कहता है, “हम ज्यादा आबादी वाले हैं।” यह बहाना है। आबादी गंदगी नहीं बनाती, अनुशासन की कमी बनाती है। अधिक जनसंख्या में अनुशासन ज्यादा जरूरी है।

“देश की सफाई बजट से नहीं, व्यवहार से बनती है।” यही सच्चाई है। बजट मशीन, मानवशक्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता है, लेकिन व्यवहार तय करता है कि यह सफल होगा या नहीं। अगर हर नागरिक सिर्फ अपने आस-पास की जगह की जिम्मेदारी उठाए, तो बिना एक भी रुपये खर्च किए प्रभाव तुरंत दिखाई देगा।

सरकार का रोल है—कानून, इंफ्रास्ट्रक्चर, नीति। लेकिन ये केवल गुणक हैं, नींव नहीं। सिविक सेंस के बिना, कानून कड़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाता है। सिविक सेंस होने पर, अधूरी प्रणाली भी बेहतर काम करती है।

सिविक सेंस का मतलब पूर्णता नहीं, बल्कि इरादा है। यह समझना कि मेरे काम से किसी को असुविधा तो नहीं होगी। यह समझना कि सार्वजनिक जगह साझा है। यह समझना कि सफाई दूसरों का सम्मान दर्शाती है, डर नहीं।

भारत एक मोड़ पर है। तय करना होगा कि सफाई केवल दिखावा है या सांस्कृतिक मूल्य। अभियान जागरूकता बढ़ाते हैं, लेकिन संस्कृति रोज़मर्रा की आदतों में विकसित होती है। परिवर्तन रातों-रात नहीं आएगा। यह तब आएगा जब कचरा फेंकना शर्म की बात लगे, जब सफाई पहचान का हिस्सा बने, ना कि आदेश का।

सिविक सेंस विरासत में नहीं मिलता, इसे अभ्यास करना पड़ता है। भारत को अधिक भाषणों की नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के छोटे क्रांतिकारी व्यवहारों की जरूरत है। जब हर नागरिक कहे, “किसी और के लिए कौन साफ़ करेगा?” की जगह “मैं इसे गंदा क्यों करूं?” तभी देश बदल सकता है।

फिर भारत अलग दिखेगा, नई योजनाओं या बजट के बिना, सिर्फ लाखों छोटे, जिम्मेदार फैसलों और सार्वजनिक जीवन के प्रति साझा सम्मान से।